महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे बाळासाहेबांची शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच ठाण्यात आपल्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेचा मुख्य आशय महायुथी सरकार स्थापनेच्या घडामोडींबरोबरच २०१७ साली उद्भवलेल्या महापौरविषयक वादाकडेही केंद्रित होता. शिंदे यांनी “हो मी साक्षीदार” हे विधान करताना उद्धव ठाकरे यांच्या नाराजीबद्दल आत्मपरीक्षण केले. या परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- मुख्यमंत्रीपदाची चर्चा: शिंदे म्हणाले की महायुतीतील कुठला गट मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून नेमला तर त्याला शिवसेना-शिंदे गट पुरेपूर पाठिंबा देणार आहे. ‘सर्व पदांपेक्षा लाडका भाऊ हे मोठं पद आहे,’ असे ते म्हणाले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांना फोन करून विश्वास दिला की ‘तुम्ही जे निर्णय घ्याल, ते आमच्यासाठी अंतिम ठरेल; आम्हाला अडचण येऊ देऊ नका’.
- प्रतिपक्षाच्या आरोपांना प्रत्युत्तर: विरोधकांनी इव्हीएमबाबत केलेल्या आरोपांना शिंदे यांनी थेट चिमटा काढला, ‘झारखंड, कर्नाटक, लोकसभा निवडणुकीत तर ईव्हीएम बरोबर होती, मग आता हरल्यावर रडीचा डाव का खेळत आहात?’ असे त्यांनी संताप व्यक्त केला. यावरून पक्षाच्या यशात ईव्हीएमचा कोणताही फटका बसला नसल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
- लढाईचे परिणाम आणि पुढाकार: विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाल्याचे अभिमानपूर्वक नमूद करत शिंदे म्हणाले की ‘२०१९ नंतर आमचे आमचे “४०-५०” फोन उद्धव ठाकरे यांनी ऐकलेच नाहीत आणि त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार स्थापन केले’. अर्थात, भाजपा-शिवसेना सहयोग बरोबरच २०१७ नंतरचा महापौरविषयक ‘आभार’ याबाबतही शिंदे यांनी कटाक्ष काढला.
वरील मुद्द्यांवरुन शिंदे यांच्या पत्रकार परिषदेत महायुथी सरकार स्थापनेतील वर्तमान चर्चा तसेच २०१७ चा महत्त्वाचा इतिहास दोन्ही स्पष्ट झाले. त्यांनी आपल्या बोलण्यात “Eknath Shinde press conference” मधील मुद्दे मराठीत अगदी थेटपणे मांडले.
२०१७ महापौरविषयक वादाचा आढावा
२०१७ मध्ये मुंबई महापौरपदाचा वाद काँग्रेस-महायुथी युतीच्या मुख्य भागीदार शिवसेनेच्या अंतर्गतच तणावाचा विषय झाला होता. त्या वेळी संघराज्य सरकारच्या सहयोगाने भाजपही महाराष्ट्रात सत्ता सामायिक होतं. मात्र बीएमसी निवडणुकीत शिवसेना (८४ जागा) आणि भाजप (८२ जागा) जवळ पोहोचलेल्या मते होत्या. जुलै २०१७ मध्ये निवडणूक निकालानंतर, केंद्रीय आणि राज्य सरकार दोघेही भाजपा-शिवसेना युतीत असतानाही महापौरपद भाजपकडे जायचे असते. मात्र तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नंतर सांगितले की शिवसेना कार्यकर्त्यांनी आणि खास करून एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याकडे संपर्क करून महापौरपद शिवसेनाच्या वाट्याला द्यावे, कारण पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ‘नाराज’ झाले आहेत. फडणवीस म्हणाले की ‘एका विनंतीवर आम्ही मुंबईसाठीची मोह करीत बसणार संधी बाजूला ठेवली’. शिंदे स्वतःही या मागणीला पाठिंबा देताना उद्धव यांचा मुंबईवरील प्रेम अधोरेखित करून सांगितले: “आपला बॉस (ठाकरे) यांचे मन मुंबईत आहे, त्यामुळे तुला मुंबई सोड,” असं त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना नमूद केलं.
या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर २०१९ विधानसभा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटाने भाजपला सोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत महा विकास आघाडी सरकार स्थापन केलं. शिंदे गटाने या निर्णयावरून दिलासा न मिळाल्याची भावना व्यक्त केली होती. त्यानंतर जून २०२२ मध्ये शिंदे आणि जवळपास ४० शिवसेना आमदारांनी विद्रोह करून सरकार अल्पावधीतच कोसळवले. या विद्रोहाचे मुख्य कारण म्हणून तेव्हा ठाकरे यांनी पक्षधर्म बदलून काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीत सामील होण्याची भूमिका घेतल्याचे सांगितले गेले. विद्रोहमागे अजूनही अनेक पूरक कारणे होती: काही राजकीय सूत्रानुसार, उद्धव यांच्याकडील काही आमदारांचे आवाज ऐकले जात नव्हते, विशेषतः जयंत पाटील यांच्या वस्तुमानातील गावातील उत्पन्न वाटपाकडे आकर्षित केल्याचा तक्रारही होती. नंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यावर शिंदेंचे मुख्यमंत्रीपद निश्चित झाले. अर्थात, २०१७ वर्षी महापौरविषयक अपेक्षाशून्यतेने सुरू झालेला भांडणाचा धागा अखेर २०२२ मध्ये सरकारसुध्दा कोसळविणाऱ्यावर निघाला.
२०१७ महापौरविषयक वाद – मुख्य टप्पे
- बीएमसी निवडणूक निकाल (२० डिसेंबर २०१७): शिवसेना-भाजप युतीत असतानाच भाजपने मुंबई महापौरपदाच्या दाव्यापासून पल्ला रोखला. फडणवीस म्हणाले की ‘शिंदे आणि मिलिंद नरवेकऱ्यांच्या विनंतीनंतरच आम्ही आमचे महापौरपद शिवसेनेला सोडले’. यामुळे उद्धव ठाकरे नाराज झाले आणि त्यांचा त्रास वाढला.
- शिंदेंचा साक्षात्कार: एका पत्रकार परिषदेत शिंदे म्हणाले, “देवेंद्रजींनी माझ्या विनंतीवर मुंबईचा मोह सोडला… परंतु हा उपकार ठाकरे यांनी कसा परतवला?”. त्यांनी उद्धव यांच्या अंगात मुंबईमहापौर म्हणून रस असल्याचे अधोरेखित केले: “आपला बॉस यांचे मन मुंबईत आहे, त्यामुळे तुला मुंबई सोड,” असे शिंदे म्हणाले. या शब्दांमधून ते २०१७ मध्ये उद्धव ठाकरे नाराज होते याचा पुरावा देण्याचा प्रयत्न करत होते.
- दोन मैत्रींचा ताण (२०१७-१९): महापौरविषयक हा नाटा जास्त काळ सुरू राहिला नाही. २०१९ विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेने-भाजप युती फुटून ठाकरे-आघाडी सरकार स्थापन झाले. शिंदे गटाला वाटत होते की त्यांनी २०१७ च्या सहकार्याची अपेक्षा केली होती, पण उद्धव यांनी बदललेल्या समीकरणांमुळे सहयोग मोडला.
राजकीय पार्श्वभूमी आणि विभाजन
२०१७ नंतरचे महाराष्ट्रातील राजकारण कठीण वळणावर गेले. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतरही पक्षाभिमानाच्या प्रश्नांवरून तणाव कायम होता. २०१९ मध्ये, शिवसेना-भाजपचे प्रेमत्रिकोण फ्रॅक्चर झाले; शिंदे गटाने ‘२०२२ च्या राजकीय गंभीर घडामोडींसाठी’ विरोधकांचा गट मोडण्याचे नियोजन ठेवले.
- विद्रोह आणि विभाजन (जून २०२२): २१ जून २०२२ रोजी शिंदे आणि सुमारे ३९ शिवसेना आमदारांनी अचानक गुवाहाटीत जाऊन विद्रोह छेडला. भाजपा-नेते देऊन ठाकरे यांच्यावर आरोप करून, त्यांनी आघाडी सरकारचे वयक पुन्हा विचारात घेण्याचे आवाहन केले. या बंडामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळले.
- नवीन सरकार (जुलै २०२२): विद्रोहानंतर राज्यपालांनी भाजप-शिंदे युतीला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित केले. ३० जून २०२२ रोजी शिंदे महाराष्ट्राचे २०वे मुख्यमंत्री झाले, आमदारांच्या बहुमतावर त्यांची शपथ झाली. या सरकारात भाजपचे देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री ठरले.
- पक्षांचे विभाजन: पुढे निवडणूक आयोगाच्या मध्यस्थतेने शिवसेनेचे दोन गट लागु ठेवण्यात आले. शिंदे गटाने ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ (Balasahebanchi Shiv Sena) नावाने स्वतंत्र पक्ष नोंदणी केली, तर ठाकरे गटाने मूळ शिवसेनेचे नाव (Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) किंवा UBT) जपले. अधूनमधून दोन्ही गट एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत असताना महाराष्ट्राची धोरणनिर्मिती देखील याच भांडणातून प्रभावित होत आहे.
एकनाथ शिंदे यांचा राजकीय प्रवास
एकनाथ शिंदे हे एक कडक शिवसेना नेते. त्यांची कारकीर्द सुरूवातीपासूनच सामाजिक नेते आणि कामगार संघटना नेत्याच्या भूमिकेत आहे.
- संपर्क व्यवस्थापन व स्थानिक राजकारण: शिंदे यांनी तिने अनंत ढीगे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत प्रवेश केला आणि थाण्यातील विख्यात कामगार नेत्यांमध्ये सेवानिवृत्त झाले. २००४ मध्ये ते प्रथमदहा विधानसभेचे आमदार झाले; त्यानंतर २००९, २०१४ आणि २०१९ या सलग निवडणुकांमध्ये ते विजयी ठरले.
- मंत्रिपदाचा अनुभव: २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम (PWD) मंत्र्याचे पद शिंदेंना लाभले. त्यावेळी राज्याच्या वाहतुकीत आणि पायाभूत सुविधांमध्ये कामांचे महत्त्वाचे नियोजन त्यांनी केले.
- बंडखोरी आणि मुख्यमंत्रीपद: २०२२ मध्ये गटबाजी करून त्यांनी अभिमानात शिल्लक असलेल्या नेतृत्वाविरोधात विद्रोह केला. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारून स्वतःचा कौल रेकॉर्ड केला. शिंदेंचे हे अचानक उदय अनेकांना आश्चर्यचकित करणारे वाटले; पण भाजपच्या पाठिंब्यावर त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी धुसळलेली पाहून राजकारणात त्यांचा दबदबा वाढला.
नेतृत्व शैलीतले फरक
शिवसेना फुटीनंतर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोघांच्या नेतृत्वशैलीत सुबक फरक पाहायला मिळतात.
- उद्धव ठाकरे परमपरागत ठाकरे वंश यांचे वारस आहेत आणि त्यांचे विधानकारण सापेक्षच तेवढ्या सोयीस्कर आहे. त्यांनी पक्षाला अधिक समावेशी, प्रगतिशील छबीचा बनवण्याचा प्रयत्न केला; त्यांच्या गटाला अखंड मराठा अभिमानावरील रस्त्यावरुन पुढे नेताना ‘सर्वसमावेशक’ धोरणे आखण्यावर भर आहे. (उदा. त्यांनी मुसलमानांशी संवाद वाढविला आणि शिक्षण संबंधी सॉफ्ट धोरणांवर जोर दिला.)
- शिंदे कठोर हिंदुत्ववादी धाटणीचे नेते. ते शिवसेनेच्या मूलगामी देशप्रेमी व कट्टरतेच्या तत्वांशी बंधलेले आहेत. त्यांच्या गटाला बाळासाहेब ठाकरेंच्या मूळ संकल्पनांचा वारसा जपणारी, कडवी, रक्षणवादी म्हणता येईल. निवडणुकीतही शिंदे गटाने मुंबईसह अनेक भागांत जोरदार कामगिरी केली, ज्यामुळे अनेकांनी शिंदे यांना ‘लोकांचा नेता’ म्हटले. त्याउलट, उद्धव समूहातील मतदारसाम्राज्यावर कौटुंबिक आधाराचा परिणाम असल्याचे मत अनेक लोकांनी व्यक्त केले. (जसे उद्धव यांनी निवडणूक निकालांवर टीका करताना म्हटले की “महाराष्ट्र नेहमी कुटुंब नेत्याचे ऐकेल”; मात्र निकालांनी शिंदे गटाचे स्वागत दर्शवले.)
Shiv Sena vs Shinde faction: शिवसेना पक्षातील ही फूट आता राज्याच्या राजकारणात देखील महत्वाची भूमिका बजावत आहे. उभे ठाकरे गट (Shiv Sena UBT) आणि शिंदे गट (Balasahebanchi Shiv Sena) हे गट एकमेकाविरुद्ध मत मागणी करीत आहेत. उद्धव गट अधिक समावेशी शिवसेना म्हणून ओळखला जातो, तर शिंदे गट गणपरता-शाहीवादी टोन राखत असल्याचे वाटते.
पत्रकार परिषदेचा परिणाम आणि महाराष्ट्र राजकारण
एकनाथ शिंदेंच्या या पत्रकार परिषदेचे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय होतील, हे पुढील काळात दिसून येईल. त्यांच्या वक्तव्यांनी एकदा पुन्हा शिवसेनेतील मतभेद भडकवल्याचा अर्थ निघू शकतो. विशेषतः २०१७ महापौरविषयक वाद पुन्हा सामुदायिक चर्चेत आला असून, यामुळे राजकीय विरोधकांना विरोधकांवर प्रहार करण्याचा नवीन मुद्दा मिळाला आहे.
शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करून ‘रंग बदलणारा’ आणि ‘अवसरवादी’ असे उपाधी दिल्या आहेत. हे शब्द मराठी राजकारणात नव्या वादाला जन्म देणारी आहेत. भविष्यातच्या निवडणुकांमध्येही ही ढोंगी भाषा (Maharashtra politics) पक्षांच्या पक्षप्रणालीत कशी काम करते याचे निदर्शन दिसेल. Maharashtra politics चे समीकरण आता पुनर्रचनेत आहे: शिवसेना-भाजप युती पुन्हा महत्त्वाची झाले असताना, शिवसेनेतील फुट (Shiv Sena split) हा मुद्दा आताच्या संघर्षातील मुख्य टप्पा आहे. Shiv Sena vs Shinde faction या नव्या संघर्षामुळे सर्व पक्षांना आपला धोरण ठरवावे लागणार आहे.
हे सुद्धा वाचा –