मुंबई, १२ जुलै २०२५ – महाराष्ट्र सरकारने सीसीएमपी (CCMP – सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी) पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये (MMC) नोंदणी करून अ‍ॅलोपॅथी औषधे लिहिण्याची परवानगी देणारा निर्णय तात्पुरता थांबवला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) आणि निवासी डॉक्टरांच्या तीव्र विरोधानंतर सरकारने आदेश मागे घेतला असून, या विषयाचा फेरविचार करण्यासाठी दोन महिन्यांसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
आर्थिक परिणाम
- शासकीय खर्च वाचणार: नोंदणी प्रक्रिया स्थगित केल्याने शासनाला यासाठी लागणारा अंमलबजावणी, देखरेख आणि कायदेशीर लढायांचा खर्च टळला आहे.
- डॉक्टरांचे नुकसान: सुमारे ९,००० सीसीएमपी पात्र होमिओपॅथी डॉक्टरांचे भवितव्य अंधुक झाले आहे. अनेक डॉक्टरांनी खाजगी प्रॅक्टिस वाढवण्याचे नियोजन केले होते, पण आता उत्पन्नात घसरण होण्याची शक्यता आहे.
- खाजगी रुग्णालयांचे नुकसान: संपामुळे नागपूर, मुंबईसारख्या शहरांतील खासगी क्लिनिक व दवाखाने काही काळ बंद राहिले. याचा आर्थिक फटका अनेक रुग्णालयांना बसला.
फायदे
- रुग्ण सुरक्षा अबाधित: अल्पकालीन अभ्यासक्रम केवळ ६ महिन्यांचा असून, MBBS सारखी संपूर्ण वैद्यकीय ज्ञान व अनुभव यात नाही. त्यामुळे हा निर्णय रुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य मानला जातो.
- वैद्यकीय गुणवत्ता टिकवली: यामुळे अ‍ॅलोपॅथीच्या किमान पात्रता मानकांचे पालन होत आहे, ज्यामुळे लोकांचा वैद्यकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास अबाधित राहील.
- धोरणाचा पुनर्विचार: आता एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, यात एमएमसी, होमिओपॅथी कौन्सिल व आरोग्य विद्यापीठाचे प्रतिनिधी सामील असणार आहेत. हे धोरण व्यापक चर्चा आणि अभ्यासाअंती ठरवले जाईल.
तोटे
- ग्रामीण व आपत्कालीन आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम: सीसीएमपी डॉक्टर ग्रामीण भागात सेवा देत होते. आता त्यांच्या नोंदणीला स्थगिती दिल्यामुळे या भागातील रुग्णसेवा मर्यादित होण्याची शक्यता आहे.
- डॉक्टरांच्या करिअरवर परिणाम: अभ्यासक्रम पूर्ण करून सर्टिफिकेट मिळवलेले डॉक्टर सध्या गोंधळात असून, त्यांच्या व्यावसायिक प्रगतीला अडथळा निर्माण झाला आहे.
- आरोग्य क्षेत्रात गोंधळ: अ‍ॅलोपॅथी व होमिओपॅथी डॉक्टरांमध्ये वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, यामुळे संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था विस्कळीत होऊ शकते.
सारांश – फायदे व तोटे
| मुद्दा | फायदा | तोटा |
|---|---|---|
| रुग्ण सुरक्षा | अपात्र डॉक्टरांकडून उपचार टाळले जातील | ग्रामीण भागात रुग्णसेवा कमी होऊ शकते |
| धोरण स्पष्टता | धोरणाचा सखोल अभ्यास करता येईल | डॉक्टरांच्या उत्पन्नावर व करिअरवर प्रतिकूल परिणाम |
| वैद्यकीय गुणवत्ता | वैद्यकीय क्षेत्रातील मानके टिकवली जातील | वैद्यकीय क्षेत्रात तणाव निर्माण |
पुढे काय?
सरकारने स्थापन केलेली समिती दोन महिन्यांत अहवाल सादर करेल. त्यानंतरच सीसीएमपी डॉक्टरांच्या अ‍ॅलोपॅथी नोंदणीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सध्या उच्च न्यायालयातही यावर याचिका प्रलंबित आहे.
संपादन: परेश सावंत | स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया, मनीकंट्रोल, फ्री प्रेस जर्नल, हिंदुस्तान टाइम्स